ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ

'ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਨਾਮਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਤਾ (ਅਕਾਊਂਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਏਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸਕਰੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਈਬਰ-ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ)।