ਦਿੱਲੀ ’ਚ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੁੱਛਿਆ—ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ?

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਨਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਾਰਮ-6 ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਭਰੋ। ਉਹ ਫਾਰਮ-6 ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕ ਖਾਮੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।’ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-8 ਭਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 47 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-6, 7 ਅਤੇ 8 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।