- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ; ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
11 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ MCD ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 07 Sep 2026 01:54 PM (IST)
Updated Date: Mon, 07 Sep 2026 02:01 PM (IST)
ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCD ਨੇ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2006 ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ।
2001 'ਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2001 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
2018 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
24 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2020 'ਚ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
14 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 2026 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MCD ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਨ 'O' ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MCD ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਨਵਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ MCD ਅਤੇ DDA ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2026 'ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ
11 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ MCD ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਸਲਾ?
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ MCD ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਾਲ ਤੱਕ MCD ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸਾ ਇਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
31 ਜੁਲਾਈ 2001 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
2006 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
24 ਮਈ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
14 ਅਗਸਤ 2020 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਗਸਤ 2025 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ MCD ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
23 ਮਈ 2026 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜ਼ੋਨ 'ਓ' ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
11 ਮਾਰਚ 2026 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
11 ਅਗਸਤ 2026 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ MCD ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
6 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸਾ
ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?