ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਹਾ - ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਨੀਰੀ-ਐੱਨਈਈਆਰਆਈ ਤੇ ਪੀਈਐੱਸਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ 2 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਡੱਬੇ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਬੈਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਕਵਾਲੀ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਕਵਾਲੀ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਗਸ਼ਤੀ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।