- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ, ਹੁਣ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 01:08 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐੱਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਲ ਗਈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ?
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।