ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਸਮਾਂ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਈਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ (ਆਈਐੱਸਟੀ) ਇੱਕੋ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੰਦਰਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਵਕਤ’ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕ, ਸਰਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਟੈਂਪ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ-2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਟੀ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਟੀਕ ਸਮਾਂ ਸਟੈਂਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਵਕਤ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਵਾਈਟ ਰੈਬਿਟ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ : ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਸਮਾਂ’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੂਰੁ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ (ਆਰਆਰਐੱਸਐੱਲ) ਵਿਚ ‘ਵਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਈਐੱਸਟੀ ਡੈਮੋਨਸਟਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੈਨੋਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਟੀਕ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਪੀਐਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਕੌਮੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਦਾਰਾ (ਇਸਰੋ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।