ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ : 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਾਗਰਣ, ਪਟਨਾ: ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ (ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਪੁਰਨੇਂਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਗਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਸੁਮ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈ ਲਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਲਰਕ (ਗਰੇਡ-ਤਿੰਨ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਰਕ ਜੈ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 17 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਸੁਮ ਨੂੰ ਜੈ ਲਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 28 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1976 ਦੇ ਨਿਯਮ 23(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੈ ਲਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।