- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
MDR ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
MDR ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ।
MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋ UPI ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, CAT ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। CAT ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAT ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
CAT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ MDR ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ UPI 'ਤੇ MDR ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ UPI 'ਤੇ MDR ਫੀਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। MDR ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
MDR ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?
MDR ਫੀਸ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।