ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਾਵਧਾਨ ! 1.63 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.63 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 02:49 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 6,29,973 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.63 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NFSA-2 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 808 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ GST ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇੜਲੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ।