ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ; CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 45 ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫ਼ਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 303 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਝਾਅ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।