- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੜ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੜ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਛੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੁਗਲ, ਜ਼ਫਰ ਮੁਗਲ, ਅਰਸਲਾਨ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਦ ਹਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਮਟਿਆਲ ਮੀਰਾ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚ ਵਾਜਿਦ ਹਯਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੜਪਾਂ 'ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PoJK ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਮਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।