UPI ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ; MDR ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ UPI 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ। UPI 'ਤੇ MDR ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) MDR ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ MDR ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ।

ਆਈਬੀਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ MDR ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IBA ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ MDR ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, IBA ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ UPI MDR ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪਰ UPI MDR ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਐਪ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, MDR ਫੀਸ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਚਾਰਜ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MDR ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਕੌਂਸਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।