Ecosystem Mejor Threat : ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਜਾਗਰਣ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਮਾਲਿਆ ਅੱਜ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ‘ਸਿਸਟੇਮਿਕ’, ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’, ‘ਆਈਸੀਆਈਐੱਮਓਡੀ’ ਅਤੇ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਚਾਹ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

56 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਭੂ-ਭਾਗ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ 189 ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2,485 ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਹਟ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। 2023 ਵਿਚ ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਗੰਗਾ ਅਤੇ ਧੌਲੀਗੰਗਾ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਚਾਹ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਰਡ ਨਿਕੋਲਸ ਸਟਰਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਜਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ‘ਥਰਡ ਪੋਲ’ (ਤੀਜੇ ਧਰੁਵ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ‘ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ’ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ’ (ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਖ਼ ਬਰਫ਼ ’ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੋਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਲਿਆ-ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਈਸੀਆਈਐੱਮਓਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੇਮਾ ਗਯਾਤਸੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।