- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376/511 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪਟਨਾ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376/511 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 448 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਉਲ ਹੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 376/511) ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 448) ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ (ਧਾਰਾ 354 IPC) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।