‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ’, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੋਲੇ CJI

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟੈਗ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭੜਕਾਊ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਭਗਦੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।