JPSC-JSSC ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ JSSC ਅਤੇ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ JSSC ਅਤੇ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11ਵੀਂ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਦੇ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਗਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।