ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ, ICAR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 67,654 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 4,459 ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,253 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 175 ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 93.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 94.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

2026 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,459 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 3,622 ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ 266 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 175 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਡਾ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2025-26 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 345,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 43,276 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 148,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 25,917 ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6775 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹6 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹6 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਪਗ 7.85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐਮ.ਐਲ. ਜਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ

2020- 67,654 3,253

2021- 42,475 4,536

2022- 33,090 2,624

2023- 22,981 1,649

2024- 6,029 935

2025- 3,622 266

2026- 4,459 175

(ਸਰੋਤ: ICAR ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ। ਸਮਾਂ: 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ)