- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ! 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ 200 ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੰਮੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (JPDCL) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (KPDCL) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 02:57 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 02:59 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੰਮੂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 6.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੰਮੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (JPDCL) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (KPDCL) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ-ਵਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਬੀਪੀਐਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੀਪੀਐਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ ₹1.40 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਬੀਪੀਐਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। 30 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਘਰੇਲੂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ:
0 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 2.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 4.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: 4.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ: 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 200 ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਲੈਬ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
20 ਹਾਰਸਪਾਵਰ (ਐੱਚ.ਪੀ.) ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ: 1.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਚ.ਪੀ. ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ
20 ਐੱਚ.ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ: 6.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਚ.ਪੀ. ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਲ-ਫੇਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਘਰੇਲੂ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 3.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: 5.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ: 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਥ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ: 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਆਵਰ (ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ.) ਅਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟੈਨਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਇਨਾਮ
ਲੋਅ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ: 4.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ. ਅਤੇ 63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ
ਐੱਚ.ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 11 ਕੇ.ਵੀ. 'ਤੇ: 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ. ਅਤੇ 184 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 33 ਕੇ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ 'ਤੇ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ 'ਤੇ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।
ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ
11 ਕੇ.ਵੀ. 'ਤੇ: 5.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ.
33 ਕੇ.ਵੀ. 'ਤੇ: 5.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ.
ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ: 236 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
66 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤੇ ਉੱਪਰ: 33 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਈਮ-ਆਫ਼-ਡੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ-ਆਫ਼-ਡੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ, ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ ਆਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਐੱਲ.ਟੀ. 'ਤੇ): 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ., ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਲ.ਟੀ. ਮੀਟਰ): 8.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ.
ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ 11 ਕੇ.ਵੀ. 'ਤੇ: 5.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ. ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ਼ਨ 11 ਕੇ.ਵੀ. 'ਤੇ: 5.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐੱਚ. ਅਤੇ 315 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ: 0.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਅਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ: ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਕਸਡ-ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਚਾਰਜ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ
ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਲਈ 2026-27 ਲਈ 10,275.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਨੁਅਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7352.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2,922.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 7,854.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 2,420.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਘਾਟਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਔਸਤ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਾਸਟ 4.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2027-28 ਵਿੱਚ 4.73 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 4.78 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੌਸ ਟਾਰਗੇਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਲਈ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (FPPCA) ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।