SIR ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋ ਫਾਰਮ-6, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮ 6 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ SIR ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ।

ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, SIR ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਫਟ, ਡੈੱਡ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ (ASDD) ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਹਿਤ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ (ਅਨੈਕਸਚਰ-ਏ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੈਕਸਚਰ-ਬੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO), ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (AERO), ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ECInet 'ਤੇ ਈ-ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SIR ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ "ਬਕਾਇਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ।