- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
SIR 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 01:29 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 01:46 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਕਥਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।