ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਫੇਸਬੁੱਕ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CSAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CSAM ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ' (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੇਟਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਆਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ

'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।