100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ 19 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ; 9 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 9 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 18 ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 9 ਨਵੇਂ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਧੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਵਨੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਲਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਥਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

4.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਜੱਜ ਕਾਰਜਰਤ ਸਨ ਅਤੇ 4.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ 85 ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।