‘ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ’, SIR ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਫਾਰਮ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ: ਸਰੋਤ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 27 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ SIR ਬਾਰੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ SIR 12 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 27.10.2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 5, ਬਿੰਦੂ 4 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1950 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈ- ਸੀਨੈਟ 'ਤੇ ECI ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ECInet 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ BLOs, AEROs, EROs, DEOs, ਅਤੇ CEOs ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨਾਲ ECINET ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।