‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੱਜ’, ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ "ਕੀੜੀਆਂ" ਕਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ

ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ "ਕੀੜੀਆਂ" ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵੀ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?'"

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ?" ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)