ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ Inside Story

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ'

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਕੁੱਲ 24 ਘੰਟੇ) ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲੂਲਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੈਲੂਲਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀਆਂ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਿੰਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।

ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 303 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 258 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਰਿਹਾ।

ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)