'ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼', ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ- ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਊਨਾ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਟਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਅਗਸਤ 1968 ਦਰਜ ਸੀ।
Publish Date: Sun, 16 Aug 2026 01:04 PM (IST)
Updated Date: Sun, 16 Aug 2026 01:07 PM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੈਂਥਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਊਨਾ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਟਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਅਗਸਤ 1968 ਦਰਜ ਸੀ।
ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਸਤੰਬਰ 1969 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਈ 2003 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਲਤ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।