- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ "ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026" ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ "ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026" ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ "ਭੂਤ ਵੋਟਰ" ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਈ ਐਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।