POCSO ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ’, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸਿਜ਼’ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਅਟੱਲ ਸੱਚ’ ਮੰਨ ਲਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਰਹੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਅੱਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲਕਾਜੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਰਹਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'

ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।