ਖੇਤ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪੱਖ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ) ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ (Pre-emption) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰੀ-ਐਮਪਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀ-ਐਮਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀ-ਐਮਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ-1 ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:

• ਪੁੱਤਰ
• ਧੀ
• ਪਤਨੀ
• ਮਾਂ

ਅਰਥਾਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੱਕ

ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ (Inheritance) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਲਾਸ-1 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦੋ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।