'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ', ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ - ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 (ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ SIR ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।