ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (Adani Power Limited) ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ EGM ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਈ.ਜੀ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ -0.12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ...

ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਈ.ਜੀ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (QIP) ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਮਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 2 ਰੁਪਏ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Borrowing Limits) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 180(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਕੈਪੀਟਲ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ₹1,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਕੈਪੀਟਲ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੰਧਕ (Mortgage) ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ (Conversion of loan into equity) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(3) ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।