‘ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ’, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨੋਂਗਮੀਕਾਪਮ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 1998 ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 1984 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 1986 ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਚੈਤੰਨਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।