- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਸੁਫ਼ਿਆਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 266 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਸੁਫ਼ਿਆਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।