ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ‘ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਚਿਪਸ, ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖ਼ਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਜ਼ (ਐਫਐੱਮਸੀਜੀ) ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ’ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਓਆਈ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।