ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇਣ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ (9803616268)।