- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI), ਜੋ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ₹300 ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MDR ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ NPCI ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI MDR ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ UPI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। UPI ਫੀਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।