GST Rules Change: ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ : ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, 9 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 11 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

-ਰਜਤ ਮੋਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਏਐੱਮਆਰਜੀ ਗਲੋਬਲ